कंत्राटी कर्मचारी -शासनाचा पर्यायी मजूर
संकलित :- माहिती
कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या भरतीसाठी सरकारचे नवे नियम
सर्वसाधारणपणे विविध विभागांत कंत्राटी कर्मचारी भरताना त्यांना ११ महिन्यांच्या सेवेचे आदेश द
३३ महिन्यांच्या सेवेनंतर पुन्हा मुलाखती होणार
राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना या पुढे जास्तीतजास्त तीन वेळा ११ महिन्यांच्या नोकरीचे आदेश दिले जाऊ शकतील. त्यापुढे एखाद्या कर्मचाऱ्याला कंत्राटी सेवेत पुन्हा नोकरी द्यायची असेल तर त्यास पुन्हा नव्याने अर्ज आणि मुलाखतीला सामारे जावे लागणार आहे. राज्यातील गृह विभागातील कंत्राटी भरतीच्या पाश्र्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या आधारे सर्व प्रकारच्या कंत्राटी भरतीला एकच नियम लावण्यात आल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. दिलेला आदेश केवळ गृह विभागापुरताच मर्यादित असतानाही तोच आदेश सर्व विभागांना लावणे चुकीचे असल्याचे सांगत कंत्राटी कामगार संघटना निर्णयास विरोधाच्या तयारीत आहेत. मराठवाडय़ात नुकत्याच या अनुषंगाने बैठकाही घेण्यात आल्या आहेत
राज्य सरकारने विधी सल्लागार, अधिकारी व निर्देशक या पदनामाची ४७१ पदे कंत्राटी स्वरूपात भरण्याची जाहिरात प्रकाशित केली होती, मात्र ही पदे नियमित समजण्यात येऊ नयेत, असे निर्देश देण्यात आलेले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा आधार घेत राज्य सरकारने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम ठेवण्याचे नवीन नियम तयार केले आहेत. सर्वसाधारणपणे विविध विभागांत कंत्राटी कर्मचारी भरताना त्यांना ११ महिन्यांच्या सेवेचे आदेश दिले जात. त्यानंतर एक किंवा दोन दिवस खंड देऊन या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा नोकरीत सामावून घेतल्याचे आदेश दिले जात. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार घेत राज्य सरकारने कंत्राटी कर्मचारी भरण्यासाठी नवीन कार्यप्रणाली स्वीकारण्याचे आदेश बजावले आहेत. त्यानुसार एखाद्या उमेदवारास तीन वेळा म्हणजे ३३ महिन्यांच्या सेवेचे आदेश दिले तर त्यास पुन्हा आदेश देताना जाहिरात देणे, उमेदवाराने अर्ज करणे, त्याची मुलाखत घेणे, या प्रक्रिया कराव्या लागणार आहेत. या प्रक्रियेमुळे वयोमर्यादा ओलांडलेल्या कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची कोंडी होण्याची शक्यता असल्याने कंत्राटी कर्मचारी हवालदिल झाले आहेत. या अनुषंगाने नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विधी अधिकारी अॅड. आनंद माळाकोळीकर यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या उपसचिवांशी पत्रव्यवहारही केला आहे. तसेच कंत्राटी कर्मचारी संघटनेच्या वतीनेही नव्याने करण्यात आलेली नियमावली एका प्रकरणापुरती मर्यादित असतानाही त्याचा अवलंब सर्व विभागांसाठी करणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे नवीन नियमावली रद्द करण्यासाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या संघटना सरसावल्या आहेत. राज्य शासनाने ९ फेब्रुवारी रोजी काढलेला शासन निर्णय मागे घ्यावा, अशी विनंती त्यांनी केली आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन, सर्वशिक्षा अभियान, संपूर्ण स्वच्छता अभियान यासह अगदी रोजगार हमी योजनेमध्येही कंत्राटी कर्मचारी भरण्यात आलेले आहेत. नवी नियमावली कायम राहिली तर त्यांची कोंडी होणार आहे.
कंत्राटी म्हणजे काय
करार बचत
कंत्राटी कामगार: कोण, काय, का? जाणारे अस्थायी कामगार आहेत. कंत्राटदारांकडून वेतनावर घेतले जाणारे आहेत.
कामगार करार म्हणजे काय?
दोन पक्षांमधील करार: एक पक्ष, कर्मचारी, दुसर्या पक्षासाठी, नियोक्त्यासाठी, वेतनाच्या बदल्यात साप्ताहिक संख्येच्या तासांसाठी काम करण्यास सहमती देतो
कंत्राटी कामगाराचे दुसरे नाव काय आहे?
कंत्राटी कर्मचारी, ज्यांना स्वतंत्र कंत्राटदार, कंत्राटी कर्मचारी, फ्रीलांसर किंवा कामासाठी-भाड्याचे कर्मचारी असेही म्हणतात, विशिष्ट प्रकल्पासाठी किंवा निश्चित शुल्कासाठी विशिष्ट कालावधीसाठी नियुक्त केलेल्या व्यक्ती आहेत
Comments
Post a Comment